काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म सरकारको तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण उक्त रकम पुगेको हो। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०५ प्रतिशत बराबर हो।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अर्थात् साउन १ गते कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। भदौ मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण थप भएको छ। ऋण प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी भएकाले असार मसान्तको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण केही घटेको हो।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक ऋण कुल जीडीपीको २०.६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.४१ प्रतिशत बराबर हो। कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५४.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.८१ प्रतिशत रहेको छ।
भदौसम्म ६१ अर्ब ऋण परिचालन
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्म ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो।
सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो। भदौसम्म प्राप्त कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.८९ प्रतिशत रहेको छ।
बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भदौसम्म ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो। कुल प्राप्त ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा १८.११ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले साउनमा २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेकोमा भदौमा ३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ। यस्तै, साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र बाह्य ऋण परिचालन भएकोमा भदौमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
दुई महिनामै ८५ अर्ब सावाँ–ब्याज भुक्तानी
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। भदौ मसान्तसम्म ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो विनियोजित बजेटको २०.३४ प्रतिशत र कुल जीडीपीको १.२९ प्रतिशत हो।
आन्तरिक ऋणतर्फ सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा भदौसम्म ७६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सावाँ र १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ।
बाह्य ऋणतर्फ सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ८९ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा भदौसम्म ८ अर्ब २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ सावाँ र १ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ।
भदौ मसान्तसम्म कुल सावाँ भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भएको छ।
विकास खर्च ७ अर्ब ६६ करोड, ऋण सेवामा ८५ अर्ब
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चमा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सोही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सार्वजनिक ऋण सेवा खर्चका लागि यस वर्ष ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म २०.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यसरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चमा गरेको खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च ७७ अर्ब ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढी रहेको छ।
सात वर्षमा झण्डै दोब्बर सार्वजनिक ऋण
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो सात वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। अहिले सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.०५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४५ प्रतिशत पुगेको छ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदेशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेअनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा सावाँ–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना तथा परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ। यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्नसमेत उठाएको छ।
