काठमाडौँ / सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लागु गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिँदा घरायसी उपभोक्ता तथा उद्योग-व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन तयार भएको हो।
आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्रोतका अनुसार विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो।
विद्युत् महसुलमा कर थपिएपछि घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् बिल बढ्नुका साथै उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबाट विरोध हुँदै आएको थियो। विशेषगरी उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यमा पर्ने भन्दै भ्याट हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
यसअघि साउनदेखि लागु हुनुपर्ने विद्युत् महसुलको भ्याट असारकै बिलमा समेत काटिएको थियो। त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग जवाफ माग गरेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागु हुने जवाफ दिएपछि प्राधिकरणले सोहीअनुसार आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरेको थियो।
तर, विद्युत् महसुलमा भ्याट लागु भएपछि घरायसी उपभोक्तादेखि उद्योग तथा व्यवसायसम्मको लागत बढ्ने विषयमा विरोध निरन्तर हुँदै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको पछिल्लो छलफलमा भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाइनेछ। यसअघि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ।
