काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा पाउने अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उनले कार्यालयको नियमित कामका लागि छुट्टै भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार नियमित कार्यालयीय कामका लागि बस्ने बैठकमा समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्ताका लागि समेत छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका क्रममा अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको भन्दै निर्वाचनका समयमा आयोगअन्तर्गत हुने खर्च र भत्ताको व्यवस्थासमेत समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सिंहले भने, ‘अफिस समयमा नै पदाधिकारीहरू बैठकबापत छुट्टै भत्ता लिन्छन् । त्यो दोहोरो सुविधामा पर्छ । लोक सेवा आयोगका सदस्य वा अध्यक्षले लिखित परीक्षाको अन्तर्वार्ताको छुट्टै भत्ता लिने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनमा फेरि छुट्टै भत्ता लिन्छन् । त्यसकारण तलबको सुविधा पनि लिने र भत्ता पनि लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्छ ।’
उनले कानून निर्माण गर्दा समयसापेक्ष हुनुका साथै देश र जनताको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।


