हालैको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवालगायतका जिल्लाहरूमा भौतिक क्षतिको तुलनामा अझ गम्भीर रूपमा मानसिक स्वास्थ्य संकट चुलिँदै गएको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा 'तरंगिनी फाउन्डेसन'द्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘बाढीपछिको मानसिक स्वास्थ्यः वर्तमान अवस्था र आगामी बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै समन्वयात्मक मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम लैजान जोड दिएका छन्।
गत भदौ १० गते चीन–नेपाल सीमाक्षेत्रबाट त्रिशूली नदी करिडोर हुँदै आएको भीषण बाढी र लेदो बहावले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। बाढीका कारण हालसम्म १,४५५ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने करिब ५,००० मानिसहरू अझै बेपत्ता छन्। सरकारी विवरणअनुसार देशका ६२ जिल्लाका १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा मात्रै ३,७०० भन्दा बढी मानिस विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्रका अनुसार बाढीको सतह घटे पनि मानिसहरूमा मानसिक आघात, डर, अनिद्रा, डिप्रेसन तथा 'पोस्ट–ट्राउम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डर' (PTSD) जस्ता जटिल लक्षणहरू देखिन थालेका छन्। आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता परिवारको अन्तिम संस्कारसमेत गर्न नपाउँदा सिर्जित ‘अनिश्चित वियोग’ले समुदायमा दीर्घकालीन मानसिक समस्या निम्त्याएको छ।
यस विपद्को मारमा विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरू परेका छन्। घरपरिवारको हेरचाहको दोहोरो बोझ, अस्थायी शिविरहरूमा गोपनीयता र सुरक्षाको अभाव, लैङ्गिक हिंसा एवम् मानव बेचबिखनको जोखिमले महिलाहरूलाई थप सङ्कटमा पारेको छ। यसका साथै, रातदिन उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकहरूमा समेत तीव्र मानसिक तनाव देखिएको छ।
नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्या बराबर ०.६८ जना मात्र मनोचिकित्सक उपलब्ध रहेको र अधिकांश स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो सेवा पहुँचबाहिर रहेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै विज्ञहरूले स्थानीय तहमै 'मानसिक प्राथमिक उपचार' र परामर्श सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारी प्रतिनिधि, मनोस्वास्थ्य विज्ञ, महिला अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापना योजनाभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई बजेटसहित प्राथमिकतामा राख्न र समुदायस्तरमै लैङ्गिक-संवेदनशील सेवा पुर्याउन सबै पक्षले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
