काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र(एनआइडी) वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने गरी जारी बाध्यकारी व्यवस्था बदर गरिदिएको छ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले गत असार ८ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदन ९ पटकसम्म हेर्न नभ्याइने अवस्थामा रहेकामा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३० अन्तर्गत रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयको समन्वय तथा निर्देशनमा बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिक आफ्नो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका पहिचानका अन्य दस्तावेजका आधारमा टु च्यानल टेस्ट–दुई प्रणाली परीक्षण) गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नू भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। यो फैसलापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा नम्बर प्राप्त नगरेका नागरिकले पनि नागरिकता लगायतका अन्य पहिचान पत्रका आधारमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा पाउनेछन्।
सरकारले यसअघि २०८१ साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि सरकारले यसको म्याद पछि धकेल्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
डेटा प्राइभेसीका ऐन निर्माणको आदेश
वैयक्तिक डेटाको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
अदालतले व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि अलग्गै डेटा संरक्षण ऐन बनाउन आदेश दिएकाले नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा दीर्घकालीन कानूनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
