काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य विवरणहरू सार्वजनिक गरेर संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसैका आधारमा साउन २७ गते टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको समाचारप्रति कम्पनीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। यसले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसमेत हनन भएको एनसेलको दाबी छ।
एनसेलले सरकारको उक्त कदमको घोर भर्त्सना गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ। कम्पनीले यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्क सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश जाने र यसबाट विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने दाबी गरेको छ।
कम्पनीले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलासँग समेत बाझिएको जिकिर गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वविपरीत भएको एनसेलको भनाइ छ।
एनसेलले छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारी पनि गोपनीय हुने दाबी गरेको छ। त्यस्ता विवरणलाई सरकारले कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी अधिकार नभएको कम्पनीको जिकिर छ।
कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय, लगानी, कारोबार तथा अन्य व्यावसायिक विवरणहरू कानुनद्वारा संरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेका विभिन्न गोपनीयताको हक प्रभावित भएको जनाएको छ। आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको हकसमेत प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ।
एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले गोप्य विवरण सार्वजनिक हुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ। साथै, यसबाट कम्पनी तथा शेयरधनी, सञ्चालक र हिताधिकारीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकसमेत कुण्ठित भएको दाबी गरेको छ।
एनसेलले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका विषयमा कसुर तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी उपचारको व्यवस्था रहेकाले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने पनि जनाएको छ।
कम्पनीले सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्ने र नेपालमा विदेशी लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। दीर्घकालमा यस्तो अवस्थाबाट मुलुकले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने कम्पनीको निष्कर्ष छ।
