काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर हटाउन माग गर्ने पक्षले राज्य सञ्चालनका लागि कर कहाँ लगाउने भन्ने उचित विकल्प र सुझाव पनि दिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो विचार राखेका हुन्।
कर सङ्कलनबिना राज्य सञ्चालन गर्न असम्भव हुने कुरामा जोड दिँदै उनले कर हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका सांसदहरूलाई कर उठाउने वैकल्पिक क्षेत्रहरूबारे सुझाव दिन विनम्र अनुरोध गरे।
संसद्मा बोल्दै उनले भने, “कर नै नउठाइकन राज्य चल्दैन, कहीँ न कहीँ त उठाउनैपर्यो। माननीयज्यूहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ– कर उठाउनु हुँदैनथ्यो भन्दै गर्दा कहाँ उठाउनुपर्ने हो, त्यसको विकल्प र सुझाव पनि दिनुहोला।”
सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कतै पनि कर नलगाएको दाबी मन्त्री वाग्लेको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, उत्पादन तथा सेवाको लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरेर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य कम गर्नेतर्फ नै सरकारको मूल लक्ष्य केन्द्रित रहेको उनले स्पष्ट पारे।
करको दायरा र दरका विषयमा वैकल्पिक एवं व्यावहारिक सुझावहरू आएमा त्यसलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सरकार खुला रहेको उनले बताए।
“हाम्रो उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले सहजीकरण गर्ने हो, ताकि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य समायोजन भएर आओस्। मर्म त्यो हो,” मन्त्री वाग्लेले थपे, “तर कतै पनि कर नलगाऊँ भनियो भने त्यो अलि व्यावहारिक हुँदैन। यसमा माननीयज्यूहरूले उन्नत र वैज्ञानिक विकल्प दिनुभयो भने म आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यसलाई पक्कै सम्बोधन गर्नेछु।”
यसका साथै, उनले दूरसञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका करहरू दुर्गम क्षेत्रमा सोही विधाको पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तारका लागि नै उपयोग गरिने स्पष्टीकरण समेत दिए।
