काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा ल्याइएको कतिपय व्यवस्थालाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्। बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्थामा केही हदसम्म 'ओभर रिच' (अति कडा वा क्षेत्राधिकार नाघेको) महसुस भएपछि यसलाई परिमार्जन गरिएको स्पष्ट पारेका हुन्। ऐनलाई कडा रूपमा प्रस्तुत गर्ने र उजुरी प्रक्रियालाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखिए पनि विगतमा जस्तो उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने वा सताउने अवस्था फेरि नआओस् भन्नका लागि यो 'कोर्स करेक्सन' गरिएको उनले बताए।

अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्राविधिक प्रकृतिको मात्र भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सहज रूपमा पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे। उनले ऐनलाई थप व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्ने वा नयाँ कानुन नै ल्याउने विषयमा आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने धारणा राखे। सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको गम्भीरता र 'सेन्स अफ अर्जेन्सी' देखाउन कडा प्रावधान ल्याइए पनि त्यसले झन् घातक अवस्था निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएपछि सच्याउनुपरेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे लिस्ट' (खैरो सूची) बाट बाहिर निकाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिपरेको समेत दाबी गरे।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधनसहित पारित गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। सभापति रोकायका अनुसार अब कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच आवश्यक समन्वय गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिनेछ र त्यसलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।