काठमाडौँ / नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा दुई छुट्टाछुट्टै परियोजनाका लागि उक्त सम्झौता भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले र एडीबी अध्यक्ष कान्दाकाे उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन (Integrated Water Supply and Sewerage Management Sector Project) का लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुनेछ।
यो आयोजना मुख्यतः साना तथा मझौला सहरका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ। आयोजनाबाट १३ जिल्लाका करिब ८ लाख ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम–सबप्रोग्राम २ अन्तर्गत ५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुनेछ। उक्त रकम नेपालको भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण, व्यापार सहजीकरण, लजिस्टिक्स सेवा सुधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न परिचालन गरिनेछ।
सरकारका अनुसार यस कार्यक्रममार्फत जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली, प्रविधिमा आधारित भन्सार सेवा तथा सरलीकृत व्यापार प्रक्रिया लागू गरिनेछ।
यसबाट व्यापार लागत घट्ने, सीमापार व्यापार थप सहज, छिटो र अनुमानयोग्य बन्ने तथा क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा नेपालको सहभागिता विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
सम्झौतापछि आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको आर्थिक, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा एडीबीले पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा दुवै पक्षबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले नेपालसँगको छ दशक लामो सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपालको वर्तमान आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न एडीबी सधैँ सहयोगी रहने र बैंकका विकास प्राथमिकताहरू नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकतासँग मेल खाने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार र एडीबीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सरकारका अनुसार यी दुवै परियोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तार, व्यापार सहजीकरण, भन्सार प्रणाली सुधार, आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइएकाे छ ।
