विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड र संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदान ६४ करोड, विशेष अनुदान ५५ करोड, रोयल्टी ४१ करोड र सोझै भुक्तानीमार्फत २० करोड रुपैयाँ स्रोतका रूपमा परिचालन गरिनेछ। बाँकी अपुग ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमार्फत सिँचाइ, बीउबिजन वितरण, कृषि पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत अपाङ्गता संरक्षण, साङ्केतिक भाषा शिक्षा, डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार तथा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारले खेलकुद विकासका लागि २३ करोड रुपैयाँ, पर्यटन तथा वन क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कोशी पर्यटन भ्रमण वर्षका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कानुन, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनतर्फ ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी सञ्चार क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ, आईटी पार्क निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा ५ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ।
