काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मात्रै रु.३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु कायम भएको छ । यो सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हिस्सा हो । मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य मन्त्रालयमै यति ठुलो परिमाणमा बेरुजु देखिनुलाई महालेखाले गम्भीर वित्तीय बेथिति मानेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय : रु.३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख (७०.३६ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : रु. ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख (१३.२८ प्रतिशत), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण : रु. १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख (२.८७ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालय : रु.१ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख (२.५२ प्रतिशत), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : रु. १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख (२.१८ प्रतिशत), सहरी विकास मन्त्रालय : रु. ८० करोड ५१ लाख (१.५१ प्रतिशत), परराष्ट्र मन्त्रालय : रु. ७४ करोड ३४ लाख (१.३९ प्रतिशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: रु. ६५ करोड २६ लाख (१.२२ प्रतिशत), गृह मन्त्रालय: रु. ५७ करोड ७२ लाख (१.०८ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रु. ५२ करोड ४३ लाख (०.९८ प्रतिशत), अन्य : २.६१ रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयको मात्रै कुल बेरुजु रु. ५२ अर्ब ८ करोड ९१ लाख रहेको छ ।
