काठमाडौँ / मुलुकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अघि सारिरहेको दाबी गरिरहँदा, डिल्लीबजारस्थित भूमि सुधार कार्यालय भने अझै पनि बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीको अभेद्य किल्ला बनिरहेको छ।
सरकारी अड्डामा हाकिम नभेटिने, फाइलहरू वर्षौँसम्म दराजमा थन्किने र अधिकृतहरू नै बिचौलियाको ‘एजेन्ट’ बनेर उभिने फाइल हेर्न नभ्याइएको भन्ने जस्ता प्रवृत्तिले नयाँ सरकारको सुशासनको एजेन्डालाई सिधै मजाक बनाइरहेको छ।
विशेष गरी नक्कली र काल्पनिक मोही खडा गरेर सक्कली किसानको उठिबास लगाउने संगठित गिरोहलाई संरक्षण दिनुले यो कार्यालय न्याय दिने थलो नभई ‘न्यायको हत्या गर्ने अखडा’ बनेको छ।
डेढ दशकदेखिको बेथिति र किर्ते जालो
यो विरक्तलाग्दो बेथितिको एउटा जीवन्त उदाहरण हो, झन्डै डेढ दशकदेखि अल्झाइएको मोही नामसारी सम्बन्धी एक विवा वि.सं. २०६८ सालमा दर्ता भएको (मुद्दा सङ्ख्या ०६८ ६९, चलानी नं. ८.४७०) यस प्रकरणमा भूमि सुधारका कर्मचारी र बिचौलियाको यस्तो सञ्जाल देखिन्छ, जसले राज्यका हरेक अंगलाई प्रभावमा पारेको छ।
एक बिचौलियाले कार्यालयका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा मदन डङ्गोललाई नक्कली मोहीका रूपमा खडा गरी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचेका थिए।
तत्कालीन वडा पदाधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी २०७२ सालमा अघि बढाइएको यो जालसाजीलाई राष्ट्रिय विधि(विज्ञान प्रयोगशालाको वैज्ञानिक परीक्षणले पूर्ण रूपमा नंग्याइदिएको थियो।
वैज्ञानिक प्रमाणलाई चुनौती
वैज्ञानिक अधिकृत पियुष मान शाक्यले २०७५ / ०९/ १९ मा दिएको प्रयोगशालाको प्रतिवेदन (केश नं. २०७३/ ७४- डीओसी- १८१० अनुसार, फिल्डबुकमा रहेका मोहीका ल्याप्चेहरू र नक्कली दाबी गर्ने व्यक्तिको ल्याप्चे कुनै पनि हालतमा मेल नखाएको देखिएको थियो।
प्रयोगशालाले वैज्ञानिक रूपमै यो किर्ते हो भनी ठहर गर्दा समेत बिचौलियाहरूले सो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्।
यद्यपि, २०७७ सालमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत गोविन्द प्रसाद अधिकारीले वैज्ञानिक प्रमाणकै आधारमा सक्कली मोही राम सङ्गतको पक्षमा फैसला त सुनाए, तर त्यो फैसला कार्यान्वयन गराउन पीडितले अझै अर्को महाभारत लड्नु परिरहेको छ।
अदालतको आदेश रद्दीको टोकरीमा
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, जग्गाधनीहरू उच्च अदालत पाटन पुग्दा उच्च अदालतले पनि २०७९/ ०९/ ०५ मा भूमि सुधारकै फैसलालाई सदर गर्दै २०८०/ ०१/ ११ मा प्रमाणित समेत गरिदियो। मालपोत, प्रयोगशाला र उच्च अदालत तीनवटै निकायबाट न्याय प्रमाणित भइसकेको आज ३ वर्ष बित्दा पनि डिल्लीबजार भूमि सुधार कार्यालयका फाँटवाला कर्मचारी र अधिकृतहरूले यो फाइललाई हेर्न नभ्याएको भनी पेशी तोकिरहेका छन्।
कर्मचारीहरूले कहिले पेशी त कहिले तारिख तोक्दै पीडित पक्षलाई अझै पीडा दिइरहेका छन् र फाइल अगाडि बढाउन इन्कार गरिरहेका छन्। आफ्नै कार्यालयले गरेको फैसला र अदालतको आदेशलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फाल्दै कर्मचारीहरूले बिचौलियाको स्वार्थमा फाइल अगाडि नबढाउनुले यहाँ कर्मचारीतन्त्र होइन, ‘बिचौलियातन्त्र’ हाबी भएको स्पष्ट हुन्छ।
नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हेरफेर र शुद्धीकरणको दाबी गरिरहँदा डिल्लीबजार भूमि सुधारका केही अधिकृत र कर्मचारीहरू भने अझै पनि पुरानै ‘सेटिङ’ मा रमाइरहेका छन्।
बिचौलियासँगको साँठगाँठमा सक्कली मोहीलाई थकाउने, गलाउने र अन्ततः केही स्वार्थ लिन खोज्ने यो शैलीले बालेन सरकारको छविमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
यो घटना केवल एउटा जग्गाको विवाद उदाहरण मात्र हो, यस्ता पीडित धेरै रहेको हुनसक्ने स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यो समग्र राज्य संयन्त्र भित्रको क्यान्सर हो। यदि बालेन सरकारले साँच्चै सुशासनको अनुभूति दिलाउने हो भने, यस्ता ‘बिचौलियाका मतियार’ कर्मचारीहरूलाई तत्कालै छानबिनको दायरामा ल्याई फौजदारी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ।
आफ्नै कार्यालयबाट पहिल्यै फैसला भइसकेका मुद्दालाई बन्धक बनाउने र नक्कली मोहीलाई संरक्षण दिने कर्मचारीमाथि कारबाही नभएसम्म भूमिहीन र पीडित किसानका लागि ‘नयाँ सरकार’ केवल कागजी नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।
