काठमाडौं । देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतका सम्पूर्ण करदर्ता सेवा कार्यालय खारेज भएका छन्। यस संगै अब करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भईरहेका सेवाहरु मध्ये स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदान गर्ने छ।
स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह हुने विभागले जनाएको छ। कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने विभागले प्रष्ट पारेको छ।
विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्वन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने विभागले जनाएको छ।
सरकारले खर्च मितव्ययिता गर्ने लक्ष्य राखेकाले पनि उक्त कार्यालय खारेज गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने। सरकारले देशको संगठन संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरिका ३९ वटा संगठन संरचना खारेज गरेको छ। यो खारेज निर्णयबाट वार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।
