काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गतेसम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए सबै उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ र सोही अनुसार कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने सूचना जारी गरिएको छ।
प्रवक्ता ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिर्न आएका छैनन् । केही उद्योगी छलफलका लागि आएका छन् । बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन, नतिरे सबैको लाइन काटिन्छ ।’
प्राधिकरणले कात्तिक २ गते राति १२ बजेपछि बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । उनकै निर्णयलाई साथ दिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल पनि बक्यौता उठाउन सक्रिय छन् । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पनि ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौता उठाउनुपर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
यता, उद्योगी र प्राधिकरणबिच यो विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना निकालेर बक्यौता रकम एकैचोटि भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगीका लागि २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा समेत दिएको छ । तर कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे पनि हालसम्म सम्राट् र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो सूचना अनुसार सम्राट् र रोल्पा सिमेन्टले भने आंशिक रूपमा भुक्तानी गर्ने भन्दै प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्था हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर यसरी उपलब्ध गराइएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कमा उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको कुल २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये विभिन्न खण्ड र चक्रीय जरिवानाबापतको रकम असुल गर्न बाँकी छ । यो विवाद ऊर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख हुँदादेखि नै निकै पेचिलो बनेको थियो । घिसिङले उद्योगीहरूलाई पुरानै बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए भने उद्योगीहरूले मानेका थिएनन् ।
