काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी तथा आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर रहेको छ।
परिसंघले चालु पुँजी कर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतका व्यवसायका लागिसमेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अबलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
परिसंघले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने नीतिले तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ।
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ। यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने निष्कर्ष परिसंघको छ।
मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गर्नुका साथै बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन र मार्गदर्शनहरू ल्याउने विश्वास परिसंघको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ बाट ६, ३ बाट २.७५ र ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले ब्याज दरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने भनाइ परिसंघको छ।
