युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएपछि संघले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम रोकिएको छ।
संघले गत साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग अघि सार्दै विभिन्न दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। मागमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकका लागि श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोक्ने घोषणा गरेको थियो।
मन्त्रालयमा मन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग भएको छलफलपछि व्यवसायीका मागमा सहमति जुटेको हो। छलफलमा संघले प्रस्तुत गरेका १५ बुँदामध्ये अधिकांश विषय नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका विषयमध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली परिमार्जनको प्रक्रियामा समेटिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रस्तावित कानुनी संशोधनलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन मन्त्रालय र व्यवसायी संघले आवश्यक पहल गर्ने समझदारी भएको छ।
त्यसैगरी, व्यवसायीका अन्य मागसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागबाट हुने प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
विभागको तहबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाबारे समेत छलफलमा स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिपछि संघले भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएका कार्यक्रमसहित यसअघि घोषणा गरिएका सबै दबाबमूलक गतिविधि तत्कालका लागि अन्त्य गरेको जनाएको छ।
