काठमाडौँ / एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले लगानीकर्ताको गोपनीयता र व्यावसायिक सूचनाको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको धारणा प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरेको छ ।
कम्पनीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साउन २६ गते गरेको भनिएको निर्णयका आधारमा ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको हो ।
एनसेलका अनुसार छानबिनका क्रममा सरकारका लागि संकलन गरिएका संवेदनशील सूचना अनुसन्धान, थप छानबिन वा अभियोजनका क्रममा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र सूचनाको अधिकारको नाममा कानुनले संरक्षण गरेका विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ ।
कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा करसम्बन्धी कानुनले संरक्षण गरेका अधिकार प्रभावित भएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार र विद्युतीय माध्यमका सूचनासमेत रहेको भन्दै एनसेलले त्यस्ता विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
अदालतको फैसलाविपरीत निर्णय !
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको दाबी गरेको छ । अदालतको फैसला कायम रहेकै अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको भन्दै कम्पनीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
कम्पनीले सरकारको कदमलाई न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वसँग जोडेको छ । अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एनसेलको भनाइ छ ।
कानुनी उपचार खोज्ने संकेत
एनसेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले गोपनीयता भंग भएमा दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफू तथा आफू सम्बद्ध पक्षका गोप्य सूचनाको संरक्षणमा अपूरणीय क्षति पुगेको कम्पनीको दाबी छ ।
विदेशी लगानीमा असर पर्ने
एनसेलले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई आफ्नो कम्पनीसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई नेपालमा लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतासँग जोडेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुकमा कानुनी संरक्षण, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सूचनाको गोपनीयतालाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्ने भएकाले पछिल्लो घटनाले नेपालको लगानी वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जान सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार तथा लगानी सहजीकरणका प्रयास गरिरहेका बेला व्यावसायिक गोपनीयतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुनु सकारात्मक नभएको एनसेलले जनाएको छ ।
कम्पनीले सरकारको निर्णयले तत्काल एनसेललाई परेको क्षतिभन्दा पनि दीर्घकालमा नेपालको लगानी वातावरणमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भए नयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने र त्यसको असर रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने एनसेलको दाबी छ ।
