२०८३, असोज ८ गते

images
Logo

Sep 24 2026 | २०८३, असोज ८ गते

images
  • बिहीबार , असोज ८ २०८३
images

एनआरएनएद्वारा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग


सञ्चार डबली
  • आइतबार, साउन ३१ २०८३
  • 1.1K
    SHARES

  • images
    एनआरएनएद्वारा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग

    काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका व्यक्तिका लागि वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । ग्वाङ्झाउमा जारी ११औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा ‘आरोहण–२०२६ ’ मा नागरिकता, मतदान अधिकार र गैरआवासीय नेपालीका कानुनी अधिकारबारे छलफल भएको हो ।

    एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विश्वका ११० देशमा रहेका नेपालीको साझा प्रमुख माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता रहेको बताए । उनले नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक रहेको र संविधानको धारा २९१ संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। करिब ११ वर्षदेखि अल्झिएको नागरिकता विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

    एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभव नेपालमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा ठूलो रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरू अझै नागरिकताको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गरे ।

    सम्मेलनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा तथा अन्य दलका सांसदहरूले एनआरएनएको मागमा सकारात्मक धारणा राख्दै साझा कार्यदल गठन, कानुन संशोधन र आवश्यक परे संविधान संशोधनमार्फत विषय अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

    सम्मेलनमा नागरिकतासँगै नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी, पुँजी, ज्ञान र सीप परिचालनको विषय पनि उठेको छ । सहभागीहरूले राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले लगानी प्रभावित भएको भन्दै सरकारले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

    एनआरएनएले सम्मेलनबाट नागरिकता र लगानीसहितका माग घोषणापत्रमा समेटेर सरकार र संसद्लाई पुनः स्मरण गराउने जनाएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता बढे पनि वंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि संविधान तथा कानुन संशोधन, संसद्को प्रक्रिया र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकाले माग तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    ताजा अपडेट

    ट्रेन्डिङ

    logo
    सामाजिक संजाल
  • © copyright 2014-2022 and all right reserved to Sanchar Dabali   |   Site By : SobizTrend