काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जावान हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ। कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न जोस र जाँगर आवश्यक पर्ने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
यद्यपि, कानुनी जटिलताका कारण ६० वर्षको उमेर हद नै कायम गर्नुपर्ने अवस्था आए आफू लचिलो हुने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुत गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखको पदका लागि अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले नयाँ प्रविधिका विषयमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, सुझाव र मार्गदर्शन लिँदै कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।
हाल विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अयोग्यताको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले त्यसलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
