काठमाडौं । करिब तीन वर्षदेखि कानुनी र नीतिगत बहसको केन्द्रमा रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्दै अबको निर्णय नियामकीय प्रक्रियाबाट हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अदालतले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरेसँगै विवादको केन्द्र अदालतबाट हटेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ सरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सेयर कारोबार नै बदर गर्नुपर्ने वा सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र त्यससँग सम्बन्धित विषय कानुनले तोकेको नियामकीय संयन्त्रमार्फत नै टुंगिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
यस निर्णयसँगै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई हस्तान्तरण गर्ने सन् २०२३ डिसेम्बर १ को सम्झौता अदालतबाट रद्द हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। अब उक्त कारोबारलाई अन्तिम रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काँधमा पुगेको छ।
अब प्राधिकरणको परीक्षा
सर्वोच्चले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पर्याप्त कानुनी अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका शर्तअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय लिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
यसको अर्थ अब एनसेलको स्वामित्व विवाद अदालतमा थप कानुनी संघर्षको विषय नभई नियामकीय मूल्यांकन, स्वीकृति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषय बनेको छ।
सम्झौता होइन, प्रक्रिया मुख्य विषय
सर्वोच्चको फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको छ। अदालतले नियामक निकाय आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम र सक्रिय रहेको अवस्थामा न्यायालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर कारोबार नै बदर गरिदिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
यसले भविष्यमा पनि विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको स्वामित्व परिवर्तनका विषयमा अदालतभन्दा नियामक निकायको भूमिका नै निर्णायक हुने सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन सन्देश
रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने सेयर कारोबारलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। संविधानको धारा १३३(३) अन्तर्गत अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भविष्यमा यस्ता कारोबारमा कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्न भनेको छ।
साथै एनसेललाई पनि अनुमतिपत्रका सबै शर्त, प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्दै सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
लगानी वातावरणका लागि सकारात्मक संकेत
लामो समयदेखि स्वामित्व विवादका कारण अन्योलमा परेको एनसेलको भविष्यबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्चको यो निर्णयले कम्तीमा एउटा विषय स्पष्ट गरेको छ अदालतले सम्झौता उल्ट्याउने बाटो रोजेन।
अब नियामकीय प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भए कम्पनीको स्वामित्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुन सक्ने, दूरसञ्चार पूर्वाधारमा नयाँ लगानी आकर्षित हुने तथा सेवा विस्तारका योजना अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्ये एक एनसेलसँग जोडिएको यो प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
प्राधिकरणले कानुनअनुसार समयबद्ध, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्णय गर्न सके यसले एनसेलको स्वामित्व विवाद मात्र होइन, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय विश्वसनीयता र विदेशी लगानीको वातावरणलाई समेत नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
