काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले मुलुकलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शनिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा ढिलाइ गरे नेपाल कालो सूचीमा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल २०८१ फागुनदेखि ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब पनि सुधारका कार्यलाई तीव्रता नदिए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा औंल्याए। नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा परेमा यसको अवस्था सोमालिया र हाइटीजस्ता मुलुकको स्तरमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
"हामीले 'सेन्स अफ अर्जेन्सी' (गम्भीरता) का साथ काम गर्न सकेनौं भने ब्ल्याक लिस्टतिर झर्छौं। ब्ल्याक लिस्टमा पुग्नु भनेको बाँकी विश्वसँगको वित्तीय सम्बन्ध टुट्नु हो। रेमिट्यान्समा आश्रित देशका रूपमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य छ," अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको फितलो कार्यान्वयनका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको स्वीकार गर्दै उनले सो दाग मेटाउन सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको दाबी गरे।
साथै, वर्तमान सरकार सुशासनका सवालमा कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कसैविरुद्ध प्रतिशोधको हतियार नबनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। वर्तमान सरकार गठन भएयता नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको समेत उनले बताए।
