मंगलबार, चैत २१, २०७९
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
आइतबार युवराज पौडेल (सफल)ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु र निर्वाचन आयोगका साथै रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै ६ चैतमा लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । यही निर्णय खारेज गर्दै मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
यही चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसअघि, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । प्रहरीले छानबिनपछि लामिछानेले राहदानी लिएको भए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको भन्ने मुख्य आधार लिँदै मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने राय दिएको थियो । सोही रायलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो ।
हालको राहदानी ऐन, ०७६ को दफा २१ मा राहदानी कसुरबारे उल्लेख छ । जसमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा, राहदानी नलिई यात्रा गरेमा, फरक उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा, अरूलाई राहदानी प्रयोग गर्न दिएमा वा अरूको प्रयोग गरेमा, राहदानीमा आफूखुसी विवरण केरमेट गरेमा तथा अन्य विभिन्न विषयलाई कसुर मानिएको छ ।
