बुधबार, वैशाख १३, २०८०
काठमाडौं । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि चैत २७ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरले सातदिने म्याद निकाल्दै अतिक्रमित बस्ती हटाउन सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनाको म्याद सकिएसँगै महानगरले आफै अनधिकृत संरचना हटाउने चेतावनी समेत जारी गरेको थियो । महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो ।
सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो । उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतका प्रवक्ता ठगीन्द्र ढकालका अनुसार उक्त आदेशको लिखितपत्र जारी भइसकेको छैन । तर, कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सूचना कार्यान्वयन गर्न इजलासबाट आदेश भएको हो ।
