काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्न लागेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा केही कमजोरी रहेकोले त्यसमा संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले निश्चित रुपमा केही राम्रा सुरुवात पनि भएको छ । तर, त्यो सुरुवात भएको कुराले हाम्रो राष्ट्रलाई पुगेन । हामीलाई चाहिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कुरामा स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादनको कुराले यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरु ५ वर्षपछि बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने दिन आउन सक्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसैले मैले यो मन्त्रालय प्रवेश गरेको भोलिपल्टदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा जे जे कमी कमजोरी भएको छ, यसमा किन परिमार्जन नगर्ने भनेर कुरा उठाएको थिएँ ।’
ऐन संशोधन गर्दा अनसन बसेर अघि बढ्न नदिने सुझावसमेत आफूलाई आएको उनले बताए । तर कोही अनसन बस्छ भनेर ऐन संशोधनबाट सरकार पछि नहट्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा पनि वार्षिक ३ अरब खर्च हुने र त्यसमा पनि देशका अस्पतालहरुलाई जुन जनशक्ति चाहिएको हो, त्यो भन्दा अलि फरक ढंगबाट आउने गरेको बताए ।
उनले भने–‘छात्रवृत्तिमा ७६ जना मास्टर्स इन नर्सिङ पढ्न पाउनु भएको छ । हामीले दरबन्दीमा पठाउनुपर्यो, हामीले कहाँ पठाउने भन्ने दरबन्दी नै छैन । तर, पिसिएल नर्सिङ पनि पठाउन सक्ने अवस्थामा छैन । अहिलेकै अवस्थामा पनि हामीलाई तत्काल २९ हजार चानचुन नर्स चाहिन्छ तर पढेर आएका पनि यहाँ विषय मिलेको छैन ।’
चिकित्सकहरु माग भएअनुसार जिल्ला, प्रादेशिक अस्पतालहरुमा, १५ शय्यासम्मको पालिका अस्पतालहरुमा जुन विषयका जनशक्ति चाहिएका छन्, त्यो भन्दा फरक बढी उत्पादन भएकोले पनि ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
