मोरङ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय आम्दानी वृद्धिसँग जोड्न सके जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययनका क्रममा उनले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै किसान लक्षित कार्यक्रम पनि एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
करिब ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यो परियोजना लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेकाले विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् । कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र सुक्खायाममा इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्दा परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले ड्रेजिङ, स्पर निर्माणजस्ता तत्कालीन उपायलाई स्थायी संरचनाको विकल्प नभई दीर्घकालीन समाधानका पूरकका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेट स्रोत, समयसीमा र उपलब्धि स्पष्ट हुने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ आयोजना निर्माणको आवश्यकता र सम्भाव्यता पनि वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
