काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी हिउँदमा पर्न सक्ने शक्तिशाली ‘सुपर एल निनो’ र त्यसबाट निम्तिन सक्ने खडेरीप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एल निनोको प्रभावले नेपालको जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिन सक्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मौसमसम्बन्धी निकायको पछिल्लो तथ्यांकले निकै शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना उच्च देखाएको छ । उनले सन् १९५० यताकै शक्तिशाली एल निनो हुने सम्भावना ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे ।
नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस वर्ष देशभर औसतभन्दा कम वर्षा र बढी तापक्रम हुने प्रक्षेपण गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यस्तो अवस्थाका लागि असारदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने भए पनि केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको विद्युत व्यापारमा सुधार भए पनि हिउँदका चार महिना अझै विद्युत आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । एल निनोको प्रभाव विद्युत आयातमा निर्भर रहने समयमै पर्न सक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षामा थप जोखिम निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालका अधिकांश सिँचाइ प्रणाली साना तथा मध्यम नदीमा आधारित रहेकाले खडेरीले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनले बताए । सन् २००८–०९ को हिउँदे खडेरीका कारण गहुँको उत्पादन १४।५ प्रतिशत र जौको उत्पादन १७.३ प्रतिशतले घटेको उदाहरण दिँदै उनले आगामी जोखिमप्रति सचेत रहन आग्रह गरे ।
खडेरी ‘स्लो डिजास्टर’ अर्थात् ढिलो देखिने विपद् भएकाले क्षति देखिएपछि मात्रै विपद् घोषणा गर्दा प्रभावकारी नहुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि पूर्वसहमति भएका मापदण्ड र क्षति देखिनुअघि नै सक्रिय हुने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले जोड दिए ।
मन्त्रालयले ‘तराई–मधेस खडेरी लचिलोपन रणनीति’ तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले २२ तराईका जिल्लामा भूमिगत पानीको अनुगमन सुरु गरिएको बताए । पुसअघि नै स्यालो ट्युबेल वितरण तथा पोखरी पुनर्भरणका काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट नेपाल अग्रपंक्तिमा प्रभावित भइरहेको बताए । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले आगामी असोजभित्रै जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘कन्टेन्जेन्सी फ्रेमवर्क’ तयार गर्न र जल तथा ऊर्जा आयोगको नेतृत्वमा नियमित बुलेटिन जारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलप्रवाहमा आधारित आयोजनामा पानीको सतह घट्दा विद्युत उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउन सक्ने र त्यही समयमा भारतीय ग्रिडमा समेत चाप पर्न सक्ने भएकाले नेपालले दोहोरो ऊर्जा जोखिम सामना गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली हाल बाढी र पहिरोजस्ता तत्काल हुने घटनामा बढी केन्द्रित छ । खडेरी ढिलो देखिने विपद् भएकाले त्यसको असर देखिनुअघि नै आवश्यक तयारी र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
