काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार नागरिकलाई राहत दिने तयारी गरेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा समस्या परेका तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार व्यवसाय गर्दागर्दै समस्या परेका र चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले पहल थालेको हो ।
मन्त्री वाग्लेले बजारमा देखिएको शिथिलता र मागमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई कर नीतिमार्फत प्रोत्साहन गरेको बताए ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने युवालाई लक्षित गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
युवाको आम्दानीमा करको भार कम गर्दा उनीहरूले आफ्नो आम्दानी बजारमा खर्च गर्ने र त्यसबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए ।
