काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भएका वा हुन सक्ने बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई बस्तीबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले विस्थापित सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र विद्यालय भर्नाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशअनुसार उनीहरूलाई नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क भर्ना गराई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, यातायात सुविधा र अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सर्वोच्चले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहायक सामग्री तथा सेवा तत्काल उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। यदि विस्थापन अपरिहार्य भएमा उनीहरूका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अदालतले उचित र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दालाई हटाउने, उठाउने वा जबर्जस्ती कारबाही नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आदेशमा बालबालिकाको शिक्षाको हक संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले बालबालिकासँगै सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको गुणस्तरीय आवास र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले सुकुमबासी क्षेत्रमा विद्यालय भत्काइएका कारण धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक बनेकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
