काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५' लाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन संशोधनको सिफारिस गरेको छ। साउन ५ गते बसेको आयोगको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई औपचारिक पत्र पठाइएको छ। साथै, आयोगले यसको बोधार्थ प्रतिनिधिसभाका महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ।
यस सिफारिसअन्तर्गत आयोगले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुँदा ४५ दिनसम्म पूर्ण पारिश्रमिकसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै, कारागार वा हिरासतमा रहेका महिला कैदी-बन्दीहरूले पनि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था थप्न सुझाव दिइएको छ।
गर्भवती महिलाहरूलाई जोखिमयुक्त कामबाट जोगाउन कार्यस्थलमा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणका मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र ऐनअन्तर्गतका कसुरबाट पीडित भएका व्यक्तिको सम्पूर्ण उपचार तथा जीवनयापन खर्च कसुरदारबाटै भराउनुपर्ने कानुनी प्रावधानको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसैगरी, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक विपद् वा महामारीको समयमा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट पार्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
