काठमाडौँ, ११ असार । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेशसभा खारेज गर्ने र संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने निर्णय गरेको हो भने त्यो निकै गम्भीर भूल हुने टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टराईले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि दलले एकल निर्णय थोपर्न खोजे मुलुकमा ठूलो अविश्वासको संकट पैदा हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

सरकारको कार्यदल र दलगत निर्णयमा विरोधाभास

डा. भट्टराईले एकातिर सरकारकै नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अर्कोतिर आफ्नै दलको एकल निर्णयलाई सबैमाथि लागू गर्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो कार्यले राजनीतिक दल, विभिन्न जातीय समुदाय तथा आम नागरिकबीच दूरी र अविश्वास बढाउने उनको ठम्याइ छ। यस प्रकारको राजनीतिक अविश्वासले देशलाई अनिष्टतर्फ धकेल्न सक्ने तर्फ पनि उनले सचेत गराएका छन्।

जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वको खतरा

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई भत्काउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुने भट्टराईको तर्क छ। व्यापक सहमतिका आधारमा ल्याइएको यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्न खोजिए गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिन सक्ने र त्यसले कसैको पनि हित नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

भट्टराईको सुझाव:

संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति कायम नभएसम्म राजनीतिक दलहरूले सुशासन र विकासका मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ। अनावश्यक राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्नुको सट्टा देशको स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिनु नै अहिलेको बुद्धिमानी हुनेछ।