काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको 'स्थिति पत्र'ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु¥याउनका लागि ६ वटा संवाहक (सम्भावना)हरुको उल्लेख गरेको छ । त्यसको पहिलो बुँदामा राखिएको उर्जा अर्थात् विद्युतीय उत्पादनमा जोड नै आर्थिक रुपान्तरणको एउटा संवाहक हो भन्न खोजिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने आगामी दिनमा सरकारको मुख्य जोड नै विद्युत उत्पादतर्फ हुने छ । अहिले सरकारले पनि त्यो कुरालाई मुख्य प्राथमिकताका साथ काम गरेको देखिन्छ।
सरकारले विद्युतीय उत्पादनमा जोड दिएपछि अब नेपाल यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी ) तर्फ हाम्रा पाइलाहरु मोडिनुपर्छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले पनि खुला अर्थतन्त्र र स्थिर कर नीतिको वकालत गर्दै आइरहेका छन् । सम्भवत : यो पटकको बजेटमा धेरैहरु खुल्ला भएर आउने संकेत उनले गरेका छन् । उनको जोड छ, स्थिर कर नीति नै नेपाल उन्नतको पहिलो मार्ग निर्देश हो । त्यसैले यो पटक बजेटमा आउने धेरे कुराको अर्थ छ । त्यसकारण अघिल्लो वर्ष जसरी विद्युतीय सवारी साधनको करलाई 'हाउगुजी' बनाईको यो पटक त्यस्तो छैन । विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने विक्रेताहरु समेत यसपटक स्थिर कर नीतिको पक्षमा देखिन्छन। किनकी यो उनीहरुको माग हो ।
एकातर्फ सरकारको उर्जा उत्पादनमा जोड दिईरहँदा त्यसको सहि खपतका लागि उपभोक्ताले पनि ईभी प्रतिको चासो पछिल्लो एक दशकमा ब्यापक बढेको छ । अहिले पनि पनि बजारमा ईभीको माग बढ्दो छ । बढ्दो इन्धन संकटले पनि आम विश्वमै विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दो छ ।
यस कारण नेपालमा ईभी मोडल?
नेपाल अहिले ऊर्जा, वातावरण र यातायातको संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा देशको ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र शहरी यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्ता चुनौतीबीच विद्युतीय सवारीसाधन नेपालका लागि केवल आधुनिक प्रविधि मात्र होइन, आर्थिक र वातावरणीय रूपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उदाइरहेको छ।
निजी कारदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। जलविद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढ्दै गएको नेपालका लागि ईभी प्रवद्र्धनले ऊर्जा खपतलाई स्वदेशी स्रोतमा आधारित बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। तर, यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षमा निर्भर नीति र नेतृत्वको कमी हो।
यदि कर नीति स्थिर, स्पष्ट र दीर्घकालीन नभए ईभीको विस्तारले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। त्यसैले नेपालमा स्थिर ईभी कर नीतिको आवश्यकता अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा नीतिगत बहसमध्ये एक बनेको छ।
कुनै पनि उद्योग वा नयाँ प्रविधिको विकास केवल बजारको मागले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सरकारको नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। ईभी क्षेत्र पनि यसको अपवाद होइन।
नेपालमा ईभीको बजार विस्तार हुँदै गए पनि प्रत्येक बजेटसँगै कर दर परिवर्तन हुने सम्भावनाले व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्तामा अनिश्चितता पैदा गरिरहेको छ। कहिले भन्सार बढ्ने, कहिले अन्तःशुल्क थपिने, कहिले ब्याट्री क्षमताअनुसार फरक कर लाग्ने जस्ता अस्थिर व्यवस्थाले बजारलाई असहज बनाउने गरेको छ।
व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिले हेर्ने कुरा नीतिगत स्थायित्व हो। यदि सरकारले कुनै वर्ष कर घटाउने र अर्को वर्ष अचानक बढाउने प्रवृत्ति देखायो भने कम्पनीहरूले पूर्वाधार विस्तार, चार्जिङ नेटवर्क निर्माण, सेवा केन्द्र विस्तार वा नयाँ मोडल भित्र्याउन हिच्किचाउँछन्। उपभोक्ताले पनि "अहिले किन्ने कि अर्को वर्ष पर्खने?" भन्ने अन्योलमा निर्णय स्थगित गर्न सक्छन्।
यसरी हेर्दा स्थिर कर नीति केवल कर व्यवस्थापनको विषय होइन, यो बजारमा विश्वास निर्माण गर्ने आधार हो।
करले ईभी विस्तारलाई कसरी असर गर्छ?
नेपालजस्तो विकासशील देशमा ईभी अझै पनि तुलनात्मक रूपमा नयाँ प्रविधि हो। यसको प्रारम्भिक मूल्य पेट्रोल वा डिजेल गाडीभन्दा केही महँगो पर्न सक्छ। यदि यसमा थप उच्च कर लगाइयो भने आम उपभोक्ताको पहुँच सीमित हुन्छ।
अस्पष्ट कर संरचनाले अर्को ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ। उदाहरणका लागि, मोटर पावर, ब्याट्री क्षमता वा सवारीको मूल्यका आधारमा फरक–फरक कर दर निर्धारण गरिँदा बजारमा जटिलता बढ्छ। कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिको गाडीमा पनि फरक कर लाग्ने अवस्था आउँछ। यसले व्यवसायीलाई योजना बनाउन कठिन बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, कर वृद्धिको प्रत्यक्ष असर मूल्यमा पर्छ। मूल्य बढेपछि उपभोक्ताको खरीद क्षमता घट्छ र ईभी अपनाउने गति सुस्त बन्छ। यसको असर केवल सवारी बिक्रीमा मात्र होइन, चार्जिङ स्टेशन, मर्मत सेवा, स्पेयर पाट्र्स, वित्तीय सेवा लगायत सम्पूर्ण ईभी इकोसिस्टममा पर्छ।
नेपालले यदि दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम आयात घटाउने, वायु प्रदूषण कम गर्ने र स्वदेशी विद्युत उपयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ भने ईभीलाई अतिरिक्त करको माध्यमबाट निरुत्साहित गर्नु रणनीतिक रूपमा पनि उपयुक्त देखिँदैन।
नेपालका लागि ईभी किन अझ बढी आवश्यक?
नेपालमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। यसले व्यापार घाटा बढाउँछ र विदेशी मुद्रामाथि दबाब सिर्जना गर्छ। यदि देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत प्रयोग गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यो रकम देशभित्रै घुम्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण गम्भीर समस्या बनिसकेको छ। डिजेल र पेट्रोल गाडीबाट निस्कने धुवाँले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। ईभीले यस्तो प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा रातको समयमा अतिरिक्त विद्युत खपत गर्ने माध्यमका रूपमा पनि ईभी महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। यसले ऊर्जा व्यवस्थापनलाई समेत सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ।
स्थिर कर नीतिले कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ?
यदि सरकारले पाँचदेखि दस वर्षसम्मको स्पष्ट ईभी कर नीति सार्वजनिक ग¥यो भने त्यसले बजारमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। पहिलो, व्यवसायीले दीर्घकालीन लगानी गर्न आत्मविश्वास पाउँछन्। नयाँ ब्रान्ड, सेवा केन्द्र, चार्जिङ स्टेशन तथा प्रविधि विस्तारमा लगानी बढ्न सक्छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा
नेपालमा ईभी प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। विभिन्न कम्पनीहरूले नयाँ मोडल भित्र्याउने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने र उपभोक्तामा जनचेतना बढाउने काम गरिरहेका छन्। अब आगामी दिनमा सरकारले स्थिर कर नीति, दिर्घकालीन योजना र निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातारण बनाउन सकियो भने इन्धन खपत्त पनि विस्तारै घट्दै जाने छ ।
