काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशन, २०८१’ को उल्लंघन गरेको भन्दै हिमालयन बैंकमाथि नियामकीय कारवाही गरेको छ। बैंक सुपरीवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमासमा गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको फेला पारेपछि केन्द्रीय बैंकले सो कदम चालेको हो।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन बैंकले सीमित ऋणीहरूलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा अघिल्लो मिति (ब्याक डेट) देखि लागू हुने गरी ब्याज छुट सुविधा प्रदान गरेको पाइएको छ। सोही छुट बापतको रकमलाई सम्बन्धित ऋणीको बक्यौता ब्याज र साँवा रकम भुक्तानीमा उपयोग गरिएको देखिएको छ।
बैंकले तोकिएको समयसीमा व्यतित भइसकेपछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम मात्र प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको समेत सुपरीवेक्षणका क्रममा भेटिएको छ। यस प्रक्रियामा बैंकले प्रचलित नियामकीय प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी कर्जाको सर्तहरू परिवर्तन गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
कर्जाको गुणस्तर मापन र वर्गीकरणमा समेत बैंकले तोकिएको मापदण्ड अनुसरण नगरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म बक्यौता रहेका ‘फोर्स लोन’ हरूलाई खराब कर्जाको सूचीमा वर्गीकरण नगरी बैंकले असल कर्जाकै रूपमा कायम गरेको छ।
यसरी कर्जाको यथार्थ वर्गीकरण नहुँदा ती कर्जाहरूमा गर्नुपर्ने न्यूनतम् कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) समेत पर्याप्त नभएको पाइएको छ। कर्जाको जोखिमका आधारमा वर्गीकरण नगर्ने र अस्थायी रूपमा भुक्तानी अवधि बढाइएका कर्जाको हकमा समेत राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ बमोजिमका सर्त पालना नभएको देखिएको हो।
कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई औपचारिक रूपमा सचेत गराएको छ।
साथै, सोही ऐनको दफा १०० को उपदफा १ (ख) अनुसार बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको उल्लंघनका सन्दर्भमा सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराइएको छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत बैंकले पहिचान भएका कमजोरीलाई निश्चित समयभित्र सच्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
नियामकको कारवाही र आगामी सुधारात्मक कदमले बैंकको वित्तीय अवस्था र सञ्चालन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। खराब कर्जाको पुनर्वर्गीकरण र थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्दा बैंकको खुद नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा संकुचन आउन सक्छ।
हाल २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासमै १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ। उक्त अवधिमा बैंकको एनपिएल नै ७.९८ प्रतिशत रहेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको यो बैंकको प्रोभिजन थप भएपछि एनपीएलसमेत बढ्ने निश्चित छ।
साथै, तेस्रो त्रैमासकै प्राथमिक पुँजीकोष नियामकीय सीमा तल ७.७० प्रतिशत रहेको थियो भने, अब थप भएको प्रोभिजनले यो रेसियो थप घट्नेछ। जसका कारण आगामी त्रैमासमा बैंकको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता संकुचित हुन सक्छ।
साथै, सञ्चालक समितिले लिखित रूपमा बुझाएको सुधारात्मक कबुलियतनामाका कारण अब बैंकले निश्चित अवधिसम्म आक्रामक व्यवसाय विस्तार रोकी आन्तरिक लेखापरीक्षण, कर्जा व्यवस्थापन र केन्द्रीय बैंकको तदर्थ अनुगमन दायरामा रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ।
बैंकले गरेको यस प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा निरन्तर निगरानीमा राख्ने छ, जसले बैंकको वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
बैंकले सीमित ऋणीहरूलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ‘ब्याक डेट’ देखि लागू हुने गरी ब्याज छुट प्रदान गरेको र सो रकम बक्यौता ब्याज तथा सावाँ भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको छ।
यसैगरी, कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दा तोकिएको समयसीमा पश्चात् बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत भाखा नाघेको अवधिको सावाँबाहेकको सोवा रकमलाई मात्र असल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
९० दिनभन्दा बढी समयदेखि बक्यौता रहेको फोर्स लोनलाई खराब कर्जा अन्तर्गत वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
