काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री भए पुग्ने बताएका छन् । मंगलबार (पुस १) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयतालाई कम खर्चिलो बनाउन डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, वित्तीय र प्रशासनमन्त्री भए पुग्ने बताए । संघीयता हटाउनु समाधान नभई छरितो बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उनले औँल्याए ।
संघीयता छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चालु खर्च कम गर्न सरकारी संरचनालाई डिजिटलाइजेसन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न सके नेपालको चालु खर्च दुईतिहाइ कटौती हुने उनले जिकिर गरे ।
प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न कानुनी स्पष्टता जरुरी रहेको उनले बताए । कानुन निर्माण गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
प्रदीप पौडेलको भनाइ पढ्नोस्–
हामीले संघीयता एकदमै बोझिलो भयो भनेर भनेका छौँ । संघीयता एकदमै बोझिलो भयो, त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यो समाधान होइन । संघीयतालाई छरितो बनाउनेचाहिँ समाधान हो । संघीयतालाई छरितो बनाउन चालु खर्च घटाउनुपर्यो । प्रदेश सरकार एउटा मुख्यमन्त्री, एउटा वित्तीयमन्त्री र एउटा/एउटा प्रशासनमन्त्री तीनजनाको मन्त्री मात्रै भए हुन्छ । यत्रो म्यानुअल्ली काम गर्नुपर्ने यत्रो ठूलो संरचना आवश्यक छैन । हामीले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्यौँ भने नेपालको चालु खर्चको दुईतिहाइ कटौती हुन्छ । विकास, समृद्धिसँग यो पक्ष अभिन्न ढंगबाट जोडिएको छ । नागरिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न ढंगबाट जोडिएको स्थिति छ । त्यसैले यसलाई क्रिएसनमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको कानुनी प्रष्टता जरुरी छ । यसबाट केही नकारात्मक विषयहरू पनि आएका छन् । यसलाई दुरुपयोग पनि गरिएको छ । दुरुपयोग हुन नदिनको लागि नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यो स्वतन्त्रता खोसिएको मानिनुपर्दछ । स्वतन्त्रता खोसेर छिटपुट दुरुपयोग गरिने कुरा बन्द गर्न मिल्दैन । दुरुपयोग गरिने कुरालाई बन्द गर्न अझ यसलाई खुला, फराकिलो र एकदमै स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेर गर्न सकिन्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
