काठमाडौं- सरकारले आयातित महलाई बजारमा प्रमुख स्थान दिँदा स्वदेशी मौरीपालक किसान असन्तुष्ट भएका छन्। मह उत्पादन र खपतको मुख्य समय असोजदेखि चैतसम्म हुने भएकाले सो अवधिमा विदेशी मह आयात गर्ने सरकारको निर्णय किसानको हितमा नरहेको किसानको गुनासो छ।
साथै चरन क्षेत्रमा हुने विभिन्न अवरोधका कारण पनि मौरीपालक किसान थप मर्कामा छन्। सरकारले सहयोग नगरे विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायी–बिचौलियाले मौरीपालक किसानलाई विस्थापित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल मौरीपालक महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमप्रसाद अमगाईंले मह बिक्री नभए लगानी र परिश्रम खेर जाने बताए। उनले भने,‘यो समयमा किसानको मह बिक्री नभए वर्षभरिको लगानी र परिश्रम खेर जान्छ।’
उनका अनुसार चरन अवधिमा फुलमा विषादी छर्किँदा मौरी मर्ने, वन कार्यालयले हरेक घारका लागि रु ३०० लिने, बाटोमा अवरोध हुने र बीमा दाबीसमेत गर्न कठिन हुने गरेको छ। चरन क्षेत्र दाङ र कपिलवस्तु हुँदै चितवनसम्म फैलिएको छ। उनले किसानबीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण चरन क्षेत्रमा असमानता र झन्झट भएको बताए।
भरतपुरका मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बाहिरी जिल्लामा मौरी चराउन लैजाँदा वन कार्यालयलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा राज्यले यसमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे।
नेपाल मौरीपालक महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष गीता देवकोटाकाअनुसार अहिले मह बिक्री र चरन दुबै क्षेत्रमा समस्या छ। आयात खुला हुँदा किसान निरुत्साहित भएका छन्। उनले भनिन्,‘यो सिजनमा एउटै किसानले ४–५ टनसम्म मह उत्पादन गर्छ। त्यसैले स्वदेशी महलाई प्राथमिकता दिई किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
२०५१ सालदेखि व्यवसायिक मौरीपालन सुरु भएको नेपालमा अहिले मेलिफेरा जातका करिब एक लाख ३० हजार र सेरेना जातका करिब एक लाख ७० हजार घार छन्। मेलिफेराबाट वार्षिक करिब चार हजार मेट्रिकटन र सेरेनाबाट एक हजार मेट्रिकटन मह उत्पादन हुने अनुमान छ। हाल मेलिफेरा मौरीपालनमा करिब १२ हजार किसान र सेरेना मौरीपालनमा हजारौँ किसान संलग्न छन्।
