काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल व्यवसायी महासङ्घ (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी देशको वर्तमान जटिल अवस्था र त्यसले अटोमोवाइल व्यवसायमा परेको प्रभावबारे छलफल गरेको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेत उपस्थित थिए।
अध्यक्ष चौधरीले नाडाको ४९ वर्ष पुरानो इतिहास र ७ वटा प्रदेशसहित सम्पूर्ण अटोमोबाइल वस्तुहरुको प्रतिनिधित्वको बारेमा जानकारी गराउँदै सरकारसँग सहकार्यका लागि आवश्यक सुझाव पेश गरेका थिए ।
अध्यक्ष चौधरीले सरकारले दिएको सुझावहरूमध्ये केही मात्र कार्यान्वयन भएमा अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सकिने र व्यवसायीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले नाडाद्वारा तयार पारिएका २२ बुँदे सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेका थिए ।
छलफलको क्रममा पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनको बैंकिङ्ग क्रेडिट प्रवाहमा हाल ६० प्रतिशत सिमा रहेकोलाई ८० प्रतिशतसम्म बढाउने, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट पर्न गएको प्रभाव, तथा उद्योग प्रवर्द्धन परिषदमा नाडाको प्रतिनिधित्वको मागसमेत उठाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यवसायीहरूले राखेका सुझावहरूलाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनका कारण पर्न गएको व्यवसायिक क्षतिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
उनले विधिको शासन पालन गर्दै विपद् आउँदा पनि अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने र सरकार सधैँ व्यवसायीहरूको साथमा रहने आश्वासन दिए।
प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवसायमैत्री बनाइने, निजी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, व्याजदरमा सहुलियत, भन्सार शुल्कमा छुट र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने आश्वासनसमेत दिए ।
छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य कपिल शिवाकोटी, मेघराज पौडेल र निशान ढकाल समेत उपस्थित थिए ।
