भदौ २८ , काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध क्षेत्र नेपालको कृषि अर्थ ब्यवस्थाको महत्वपुर्ण क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ । रास्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि मन्त्री अधिकारीले निजि र सरकारी दुबैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा जोड दिदै डिडिसीलाई सरकारले दिएको ६० करोड रिण किसानकै हातमा जानू पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरुको भुमीका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्दै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले भोगेका समस्याहरुमा आफू जानकार रहेको र समस्या समधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताउनु भयो । मन्त्री अधिकारीले दुग्ध बिकास सस्थानलाई ब्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भैसकेको वताउदै यी निकायमा किसानलाई सहभागीता गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल ६४ जिल्लामा १८७५ वटा दुग्ध सहकारी सस्थाहरु रहेको र वाषिर्क १० अर्ब रुपैयाको कारोबार हुने गरेको केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ । पशु बिमाको सुनिश्चित नहुदा पेशालाई निरन्तरता दिन अफ्ठ्यारो परेको, ७ महिना देखीको दुधको रकम भुक्तानीमा समस्या, दिगो बजारको अभाव, दुग्ध पदार्थ अघोषितरुपमा आयात भैरहेको, सहकारी सस्थाले उधोग संचालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको जस्ता समस्याहरु रहेको दुग्ध किसान तथा दुग्ध सहकारी सस्थाका प्रतिनिधीहरुले बताएका छ्न ।
उनी हरुले दूध सन्कलनमा सहि तथ्यांक राख्न जरुरी रहेको सहज र सुलब ब्याज दरमा बैक तथा बित्तीय सस्थाहरुले लगानी गर्नु पर्ने, दुग्ध पदार्थ आयातमा कर बढाउनु पर्ने, कृषिमा दिइने अनुदान किसानकै हातमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन । दुग्ध बिकास सस्थान र दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध किसानको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन । उनिहरुले दुग्ध विकास सस्थानलाई जोगाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
