मगलबार, असोज ३०, २०८०
कुनै एक सभामा मधेसीमूलका एक विद्वानले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने क्रममा भनेका थिए - ‘नेपालको अवस्था हेर्दा मुलुकमा भएको सरकारको तीनै तहको अंङ्गलाई एउटै व्यक्तिले हाँकेको देखिन्छ ।’
हुनत, सरकारको कुनै पनि अंगको काम कारबाहीसँग जनता सन्तुष्ट रहेको प्रतीत हुँदैन । स्वयं न्यायालयकाबारेमा यदाकदा टीकाटिप्पणी जनसाधारणले गर्ने गरेका छन् - न्याय ढिलो भयो, न्याय निष्पक्ष हुँदैन । न्यायालय निस्क्रिय भएका कारण यो देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्छ । न्यायालय त्यस्तो संस्था हो जसको दिनचर्या नै विवादबाट सुरु हुन्छ । दिनको अन्त्य पनि विवादको छलफल र हारजितको निर्णयबाटै हुनेगर्छ ।
मुद्दा जित्नेले न्याय परेको महसुस गर्छ भने हार्नेले न्याय मरेको भनी तीतो पोख्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत हार्ने मुद्दामा पनि जित्ने दिवा स्वप्न बोकेर कानुन व्यवसायीको लर्को राखेर बहस गराइन्छ । सँगै भनसुनद्वारा न्यायालयमा दबाब सिर्जना गर्ने र साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अपनाउँदा समेत हारेपछि भने न्यायाधीशविरुद्ध अभिव्यक्ति नआउलान् पनि भन्न वा मान्न सकिन्न ।
यथार्थमा न्यायालयको आलोचना हुने मूल कारण भने समग्रमा देशमा देखिएको विधिसम्मत असल शासनको अभाव हुनु हो । तत्पश्चात् शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरी सबै निकायहरूमा कार्यपालिकाले दबाब र प्रभाव पार्ने प्रयत्न अर्को त्रुटि हो ।
न्याय परिषद् संरचना र भागबण्डा
अन्तरिम संविधान २०६३ को असार २ मा मस्यौदा कमिटी बन्दा यस पंक्तिकारलाई पनि सदस्यका रूपमा सामेल गराइएको थियो ।
त्यतिखेर न्याय परिषद्को अवधारणामा व्यापक छलफल भएको थियो । विसं २०४७ को संविधानमा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको बाहुल्य हुन्थ्यो ।
प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त दुई वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्थे भने कानुन मन्त्री र विशिष्ठ कानुनविद् सदस्य हुन्थे ।
अन्तरिम संविधानमा कानुन व्यवसायीको बाहुल्य रहने गरी न्याय परिषद्को संरचना बन्यो ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका सन्दर्भमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार न्याय परिषद्मा वारका प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि कानुन व्यवसायीद्वयका अतिरिक्त सरकारका प्रतिनिधि कानुनमन्त्री पनि रहने व्यवस्था बन्यो । संविधान सभाबाट पारित संविधान २०७२ मा त्यही परिपाटी यथावतै राखियो ।
पूर्णतः न्यायाधीशमात्र भएका ‘कलेजियम’द्वारा नियुक्ति गर्दा नियुक्तिकर्ताका भाइभतिजावाद, निकटतावाद लागु हुने त होइन भन्ने आशंका तत्काल उब्जिएको हुनसक्छ । तर हालको न्याय परिषदको कामकारबाहीबाट झन् बढी असन्तुष्टि उब्जिएका छन् ।
भारतमा पाँच जना न्यायाधीशको ‘कलेजियम’ले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरिएकोमा पहिलेपहिले भएका नियुक्तिमा त्यहाँ पनि समस्या नआएका भने होइनन् ।
भारतमा नियुक्तिकर्ता न्यायाधीशहरूले कुनै बेला आफ्ना नातागोता व्यापकरूपमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेकोमा बार एसोसिएसनको कडा विरोधपछि त्यस्ता नियुक्ति बदर गरिएका थिए ।
अर्थात्, व्यवस्था जे जस्तो कायम भए पनि त्यसको सदुपयोग कानुनबमोजिम भएमा कुनै अड्चन आउनेछैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुनु, नियुक्त न्यायाधीशले दलीय शक्ति र भक्तिलाई स्वीकार गर्नु, दलको कार्यालयमा धाउनु, पदोन्नति र सुगममा सरुवाका लागि पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूको चाकरी गर्नु न्यायिक अनुशासन भने होइन ।
कानुन व्यवसायीको समूहले न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीको बाहुल्य रहेमात्र मुलुकमा शुद्ध न्याय निःसृत हुनसक्ने धारणा राख्ने गर्छन् । यही सवाललाई लिएर अदालतमाथि यस समूहले बराबर दबाब दिएको भन्ने गुनासो एकपक्षको रहँदै आएको हो ।
यद्यपि, यो समूह आजभोलि आफ्नो व्यवसायको हितका निम्ति एक ढिक्कासम्म नभई पूर्णतः राजनीतिक संगठनको भातृ संस्थाको रूपमा कार्यरत रहेको प्रतीत हुन्छ ।
सम्भवतः त्यसैले बारले राजनीतिक क्रियाकलाप बढी गर्ने भएकै कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस संगठनभित्र पनि दलगत भागबण्डाको संस्कृति निर्णायक भएको गुनासो अधिकांशले गर्न थालेका छन् ।
तिनले भनेजस्तो गरी मुद्दाको फैसला नगरेमा न्यायाधीशले तिनीहरूबाट कटु आलोचनाको सिकार हुनुपर्ने र भरसक हठात् सरुवा गराई सुगम स्थानको बसाइ अवधि पूरा नहुँदै दुर्गममा सरुवा भई अपमानित हुनुपर्ने अवस्थासम्म देखिएको छ ।
अर्कातर्फ सत्ता पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूको लहलहैमा न्यायाधीशले कदम नचालेमा तिनै बाहुबली कानुन व्यवसायीको समूहले उचालेको भरमा सत्ताधारी नेता वर्गद्वारा महाअभियोगको सस्तो झटारोका प्रहार खेप्नुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ ।
भन्न जति सजिलो छ कामै गर्न र सबै कुराको सन्तुलन मिलाउन त्यति नै कठिन हुन्छ । न्यायाधीशको हातमा मात्र कलम हुन्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्नसक्ने कुनै यन्त्र हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । आफूलाई मन परेको फैसला आए जिन्दावादको नारा लाग्ने, मन नपरेको फैसला भए मुर्दावादको नारा लागेको कतिपय अवस्थामा देखिएको पनि छ ।
न्यायाधीशको धर्म कानुनबमोजिमको फैसला गर्नु हो । कानुनी फैसलाबाट सेवाग्राहीलाई न्याय पार्न सक्नुपर्छ । फैसला हुँदा एक पक्षको हकमा सकारात्मक र अर्को पक्षको हकमा नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक हुन्छ नै । त्यसलाई अन्यथा भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त न्यायालयले एक्लै पालन गरेरमात्र पनि हुँदैन । सरकारको सबै अङ्ग र निकायले यस सिद्धान्तको सम्मान गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
हाम्रा सत्तासीन व्यक्ति अशिक्षित पनि छैनन् । सबै पढेलेखेकै छन् । यस सिद्धान्तको अपहेलना आफूलाई सजिलो अरूको हकमा अप्ठ्यारो पार्ने हेतुले जानीजानी गर्नेगरेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणपछिको दोस्रफ संसद्कालको सरकारले संविधानको प्रावधानविपरीत पटकपटक संसद विघटन गरेको थियो ।
न्यायापालिकाले पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर विस्तृत व्याख्या गर्दासमेत दोस्रो पटक दम्भको साथ विघटन गरिएको थियो ।
यतिमात्र होइन न्यायालयमा विचाराधीन हिंसकभन्दा हिंसक अपराधका दोषीका मुद्दामा कानुनबमोजिमको व्याख्या अमुक व्यक्ति दोषी हो वा होइन त्यसको निर्क्योल गर्नबाट बञ्चित गराएर पहुँच भएकै आधारमा राजनीतिक इवि र द्वेषको आधारमा मुद्दा चलाइएको बहाना बनाएर कारबाही फिर्ता गर्ने नाममा मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको बराबर देखिएको छ ।
गठबन्धनका नाममा सत्ता टिकाउनैका निम्ति दोषी करार भई तीन तहको न्यायालयले सजाय गरेको व्यक्तिलाई आममाफी दिनु अनुचित हो ।
तसर्थ, न्यायालयले मात्र शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्तलाई एकहोरो रटेरमात्र साध्य हुँदैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले शक्ति सन्तुलनका हकमा कति आफ्नो अधिकारको सीमा हो भन्ने हेक्का नराख्दासम्म यो सिद्धान्तको उपयोगमा स्वतः नकारात्मक असर पर्न जानु स्वभाविकै हो ।
न्यायालय जति स्वतन्त्र हुन्छ लोकतन्त्र त्यति नै धेरै फस्टाउन पाउँछ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम बनाउन, न्यायाधीशलाई निर्भीक र निष्ठावान बन्ने वातावरण र अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
यस सिद्धान्तप्रति सरकारमा रहेका तिनै अङ्गले सचेत हुन र अवलम्बन गर्न जरुरी छ । एक अङ्गले मात्र यसको दायित्व वहन गर्न सम्भव पनि छैन । तसर्थ, यसमा सन्तुलन शब्दको उपयोग भएको पनि छ । सन्तुलन बराबरीमा रहेमात्र सम्भव हुन्छ । एउटा अंगले सबै दायित्व अर्कोलाई बोकाएमा सन्तुलन बिग्रिनु स्वाभाविकै हो ।
(कार्की सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुन्)
