विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ’ग्लोबल साउथ’ (विकासोन्मुख देश) को प्रभाव र सहभागिता बढाउन ब्रिक्सले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन् ।
भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले वर्तमान विश्व शासन संरचना केही शक्तिशाली देशमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरे। ग्लोबल साउथका मुलुकहरू संकटको अग्रपंक्तिमा भए पनि निर्णय प्रक्रियामा भने पछाडि पारिएको उनले औंल्याए ।
विद्यमान विश्व संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’ को संज्ञा दिँदै मोदीले यसलाई सबैको साझेदारी रहने ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसका लागि आगामी शिखर सम्मेलनसम्म १० बुँदे प्रस्तावसहितको ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् सुधारमा अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै यसलाई निश्चित समयसीमाभित्र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा मतदान अधिकार र नेतृत्व वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकता अनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने मोदीले औंल्याए ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर र प्रविधिको क्षेत्रमा विकासोन्मुख देशहरूलाई केवल ‘नियम मान्ने’ (रुल टेकर) बाट ‘नियम बनाउने’ (रुल शेपर) अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए। यसका लागि ब्रिक्समार्फत युवा कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम र कानुनी क्षमता विकास गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
विश्व व्यापारमा खटिने समुद्री श्रमिकहरूका लागि आपत्कालीन उद्धार, स्वास्थ्य र सूचना आदानप्रदान गर्न ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापनाको प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे । भारतले ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्दा ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
