काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले बाढीबाट क्षति पुगेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार छुट तथा विभिन्न सहुलियतसहितको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले विपद्बाट क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, भन्सार र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
घिसिङले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा पावरहाउसको सुरक्षालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । विपद्का समयमा कर्मचारी तथा कामदारहरू सुरुङ र पावरहाउसबाट सहज रूपमा बाहिर निस्कन सक्ने गरी आपत्कालीन निकासद्वारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बाढीपछिको प्रतिकार्यमा ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिकामाथि समेत उनले प्रश्न उठाए । ऊर्जा मन्त्रालयले विपद्का बेला आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको महसुस भएको उनले बताए ।
‘लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा एउटा विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि गरेको थिएँ,’ घिसिङले भने, ‘यसका लागि नीतिगत, भन्सार र सहुलियतका रूपमा के–के दिन सकिन्छ भन्ने विषय हेर्नुपर्छ ।’
उनले ऊर्जा मन्त्रालयले विपद्का बेला जलविद्युत् आयोजनाको उद्धारदेखि अन्य काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षित रूपमा पहल गर्न नसकेको बताए ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले केही पनि गरेको छैन भनेर मैले भनेको होइन । तर, यो विपद्मा एउटा लिड रोल लिएर हाइड्रोपावरको रेस्क्युदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुस गर्ने भूमिका थियो । उहाँहरूले कति गर्नुभयो भन्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले त्यति ठूलो इनिसियटिभ गरेको मलाई चाहिँ लागेको छैन । यो विपद्मा ऊर्जा मन्त्रालयले जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यति भयो कि भएन भन्ने प्रश्नचिह्न छ ।’
घिसिङले जलविद्युत् आयोजना तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
