काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक वर्ष जेनजी दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले हरेक वर्षको भदौ २३ गते जेनजी दिवस मनाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै आज रिट दायर गरेका हुन् । सो निर्णयले संवैधानिक प्रबन्ध, सीमा, क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको, संविधानप्रतिकूल ‘शहिद दिवस’ को अर्थ, मूल्यमर्मलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्वक स्वःइच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको निवेदकको ठहर छ ।
‘सरकारको उक्त निर्णयले संवैधानिक प्रबन्ध, सीमा र क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरी निर्णय गरेको, गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गलत भावना लिई निर्णय गरेको, संविधानप्रतिकूल शहिद दिवसको अर्थ, मूल्य र मर्मलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्वक स्वःइच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको, संविधानको त्रुटिपूर्वक एवं कपटपूर्ण तरिकाले दूषित, अविवेकी र स्वःइच्छाचारी ढंगले व्याख्या, निर्णय तथा कार्य गरेको र स्वयम् सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको प्रतिकूल भएको कारणले संविधानप्रदत्त सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेशले प्रत्यर्थीका उक्त कार्य खारेज र बदर गर्न माग गर्दछु’,रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
संविधानको प्रबन्ध र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भइरहने प्रदर्शन, विरोध आदिमा मर्नेको नाममा संविधानतः शपथ खाएको लोकतान्त्रिक सरकारले बिदा दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । त्यसले अपराधलाई वैद्यता दिने जनाउँदै उनले प्रदर्शनको नाममा अपराध र हिंसा गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । आन्दोलनका नाममा हुने अपराधिक घटनालाई दिवस घोषणा गरेर सरकारी बिदा दिने निर्णयले मुलुकमा द्धन्द्ध सिर्जना गरिरहने उल्लेख गर्दै अगाडि भनेका छन्,‘दिवस भन्दै अपराधिक घटनालाई आन्दोलनका नाममा सरकारले वैद्यता दिएर राष्ट्रिय दिवस घोषणा सहितको सरकारी निर्णय गर्ने संस्कृति स्थापित गरिरहने हो भने मुलुकमा संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक विवाद तथा द्धन्द्ध चर्को पर्नेछ । संविधानले काम गर्ने छैन ।’
त्यस्ता प्रदर्शनमा हुने लुटपाट, चोरी, आगजनीले नागरिकको मौलिक अधिकार खोसिरहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।
