काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा त्यसैअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीबारे धारणा राख्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या बढी देखिएको क्षेत्रमा नै बढी प्रयास गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्दा केन्द्र, सिंहदरबार र राजनीतिक तहमा बढी केन्द्रित हुने गरेको तर स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको बताए।
‘हामी भ्रष्टाचारबारे केन्द्र, शीर्ष र राजनीतिक तहमा केन्द्रित हुन्छौँ । तर भ्रष्टाचार बढी स्थानीय तहमा हुँदो रहेछ,’ लामिछानेले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे समितिमा छलफल गर्दा पनि सिंहदरबार वा केन्द्रमा ९० प्रतिशत समय दिन्छौँ भने स्थानीय तहमा १० प्रतिशत मात्र दिएका छौँ। जहाँ तल्लो निकायमा भ्रष्टाचार बढी छ।’
लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या रहेको स्थानमै स्रोत र प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार कानुन बनाउँदा पनि स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
यसैगरी उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट न्याय पाएका व्यक्तिको तुलनामा अन्यायमा परेका मानिसको संख्या बढी हुन सक्ने बताए। अख्तियारका सफल मुद्दाको संख्या कम रहेको तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदै उनले आयोगको कामकारबाहीका कारण गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक पदसम्बन्धी विषयमा समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए।
‘अख्तियारले सफलता पाएको संख्या न्यून हुँदा यहाँहरूकै चार्टका आधारमा भन्न सक्छु– न्याय दिइएको भन्दा अन्यायमा परेका मानिसहरूको संख्या पक्कै बढी रहेछ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले होइन, कुनै संस्था वा व्यक्तिले जितेको केस धेरै रहेछ।’
लामिछानेले अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने तथा पैसाको प्रभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्थासमेतबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै अख्तियारको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
