काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधानबारे शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको शिक्षा संवाद कार्यक्रममा आफ्नो संस्थागत उपस्थिति नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले साउन ३० गतेदेखि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको 'शिक्षा संवाद' मा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको आधिकारिक पेसागत संस्था नेपाल शिक्षक महासंघलाई सहभागी नगराइएको भन्दै यसले शिक्षक-कर्मचारीका समस्या र पेसागत आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको नियत स्पष्ट भएको जनाएको छ ।
महासंघले मन्त्रालयलाई यस विषयमा गम्भीर भएर तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी मन्त्रालय स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत विषयमा हुने नीतिगत छलफलमा आधिकारिक पेसागत संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्रालयको आयोजनामा प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम विराटनगरमा शनिबार सम्पन्न भएको भने आज जनकपुरमा कार्यक्रम हुँदैछ । अभियानअन्तर्गत सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय तह तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
