काठमाडौं। सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) मा रहेको असमानता हटाउन माग गर्दै ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’का संयोजक डा. डिल्ली हरिजन माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बसेका छन्। आफूहरूका न्यायोचित मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको र गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उनले मंगलबार बिहान १०:२५ बजेदेखि अनशन सुरु गरेका हुन्।

अनशनरत डा. हरिजनका अनुसार सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा आठौं तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, निजी शिक्षण अस्पतालहरूमा २४ घण्टासम्म निरन्तर खट्दा र धेरैजसो ठाउँमा लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटीमा रहँदा पनि मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ मात्र दिने गरिएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको करिब ८० दिन बितिसक्दा पनि नीतिगत निर्णय नहुनु र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल नहुनुले सरकार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेको उनीहरूको आरोप छ।

अभियानले समान स्टाइपेन्डको ग्यारेन्टी, निजी शिक्षण अस्पतालहरूले गैरकानुनी रूपमा असुल गर्दै आएको अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा फी) को फिर्ता, अनिवार्य होस्टेल बसाइलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने र श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न चिकित्सकहरूको कार्यसमय तोकिनुपर्ने माग अघि सारेको छ। आयोगमार्फत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म अनशन जारी रहने अडान डा. हरिजनले व्यक्त गरेका छन्।

यता, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव बसन्तप्रसाद कोइरालाले भने कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिवेदनमै व्यापक परामर्श गरेर मात्र आयोगमा प्रस्ताव लैजाने सिफारिस रहेकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ। आयोगमा केही समय पदाधिकारी रिक्त रहेकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भए पनि एक चरणको छलफल सकिइसकेको र शिक्षण संस्थाहरूसँग पुनः छलफल गरी उनीहरूको धारणासहित आयोगको बैठकमा प्रस्ताव लगिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।