काठमाडौं । करिब तीन वर्षदेखि कानुनी, नीतिगत र नियामकीय विवादमा फसेको एनसेल प्रकरण अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेसँगै कम्पनीले सरकारसँग पुनः गुहार गर्दै अब कानुन अनुसार नियामकीय निकास दिन आग्रह गरेको छ।
एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विस्तृत पत्र बुझाउँदै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो। कम्पनीले ती निर्णयहरू कानुनविपरीत, विभेदपूर्ण र विदेशी लगानीको वातावरण प्रतिकूल रहेको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्चको स्पष्ट संकेत : अदालतको होइन, नियामकको विषय
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै बदर गर्नुपर्ने वा त्यसलाई कानुनी मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
अदालतले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली, शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली तथा अनुमतिपत्रका शर्तअनुसार नियामक निकायले नै कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
यससँगै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विवाद अदालतबाट हटेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा पुगेको कानुनी क्षेत्रको बुझाइ छ।
यही आधारमा सरकारलाई पुनः आग्रह
सर्वोच्च अदालतको व्याख्यापछि एनसेलले अब विवादको समाधान नियामकीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनः पत्राचार गरेको हो।
कम्पनीले २०८२ पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तै आग्रह गरेको थियो। तर कुनै निर्णय नभएकाले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको कम्पनीको भनाइ छ।
पत्रमा कम्पनीले २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, २०८१ भदौ १३ गतेको निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणमा लगाइएका अतिरिक्त सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
एनसेलका अनुसार आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेमा भएको शेयर हस्तान्तरणपछि कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार उद्योग विभागमा अभिलेखीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि आवश्यक कागजात बुझाएको थियो।
तर पूर्वस्वीकृति नलिएको आधारमा सरकारले सम्पूर्ण कारोबारलाई नै रोक्ने निर्णय गरेको कम्पनीको आरोप छ। कम्पनीको तर्क छ– यदि पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयमा कमजोरी थियो भने कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सकिन्थ्यो, तर वैधानिक शेयर कारोबारलाई नै अमान्य बनाउनु न्यायोचित थिएन।
नवीकरणमा अतिरिक्त ब्याज र शेयर संरचनामाथि रोक
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा आफूलाई नेपाल टेलिकमभन्दा फरक व्यवहार गरिएको आरोप लगाएको छ।
नेपाल टेलिकमको हकमा अतिरिक्त ब्याज नलगाइए पनि एनसेललाई बाँकी नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य पारिएको कम्पनीको भनाइ छ।
त्यसैगरी अनुमतिपत्र नवीकरणकै बेला कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राखिएको भन्दै कम्पनीले यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक, कम्पनी ऐन तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनलाई पनि अन्यायपूर्ण भनेको छ।
२०८१ कात्तिकमा नियमावली संशोधन गरी अनुमतिपत्र लिँदाको पूँजी संरचनाुलाई आधार बनाइएको व्यवस्था विशेषगरी एनसेललाई लक्षित गरी पछि फर्काएर लागू गरिएको कम्पनीको आरोप छ।
दूरसञ्चार ऐनले यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा नियमावलीमार्फत नयाँ सर्त थप्नु ऐन र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको कम्पनीको जिकिर छ।
नेपाली स्वामित्व बढाउन तयार
विवाद समाधान भए कम्पनीलाई नेपाली स्वामित्व भएको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न आफू तयार रहेको एनसेलले जनाएको छ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरी नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने प्रस्तावसमेत सरकारसमक्ष राखेको छ।
अब निर्णय सरकार र प्राधिकरणको हातमा
एनसेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सम्झौता बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरिसकेको र कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता मूल्याङ्कन गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरणसमेत गरिसकेको अवस्थामा शेयर कारोबारलाई थप अन्योलमा राख्नु उचित हुँदैन।
कम्पनीले विवादित निर्णय, अतिरिक्त ब्याज, शेयर संरचनामा लगाइएको रोक तथा नियमावलीको संशोधन पुनरावलोकन गरी कानुनसम्मत निकास दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एनसेलले समयमै निर्णय नभए विदेशी लगानी, दूरसञ्चार सेवा, डिजिटल अर्थतन्त्र, करिब १ करोड ४० लाख सेवाग्राही, एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी तथा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सेयर कारोबारको विषय नियामकीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको अवस्थामा अब एनसेलको स्वामित्व विवादको अन्तिम निकास नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।
