काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण तथा नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग आयोजित छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन तथा कानून संशोधनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त समय नदिई हतार–हतार सुझाव माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कम्पनी ऐन संशोधनको उदाहरण दिँदै सात दिनभित्र सुझाव माग्ने अभ्यास प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे । कुनै पनि ऐन संशोधनअघि कम्तीमा एक महिनाको समय उपलब्ध गराई गृहकार्य, परामर्श र चरणबद्ध छलफलपछि मात्रै अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छन् । दैनिक करिब २ हजार ५०० देखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’मा सीमित भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
तालिम कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठले शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने तालिमलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सीटीईभीटीलगायतका संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै तालिमको वास्तविक उपयोगिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक युनियनका गतिविधि र हडताल घटे पनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न तथा उत्पादकत्व बढाउन अझै चुनौती रहेको बताए । आर्थिक शिथिलता र घट्दो बजार मागका कारण रोजगारी सिर्जना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन, सीप विकास र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
