काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय क्षमता र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै सांसद अधिकारीले धितोपत्र बजारमा वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो सेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा अवैध प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरहरूको ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्तिबारे बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त गरेको सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले यसलाई रोक्न सेबोनले लक–इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरे/नगरेको विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेकी छन् ।
सांसद अधिकारीले फन्ड म्यानेजरको कोटा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने वा यसको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा समेत बोर्डको धारणा माग गरेकी छन् । सेबोन बजार सुधारका लागि ‘प्रो–एक्टिभ’ (अग्रसर) नियामक बन्नुपर्नेमा केवल ‘रि–एक्टिभ’ (घटना घटेपछि मात्र ब्युँझने) रूपमा प्रस्तुत भइरहेको उनको आरोप छ ।
सीमित व्यक्तिहरूले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर उधारोमा खरिद–बिक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको उल्लेख गर्दै उनले यस खेलमा धितोपत्र बोर्डकै उच्च तहका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको तर्फ संकेत गरिन् । धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौंदेखि यस्ता अवैध उधारो कारोबार भइरहँदा पनि सेबोनको रियल टाइम बजार अनुगमन प्रणालीले त्यसलाई किन पत्ता लगाउन सकेन भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र बोर्डले अनुसन्धान सुरु गर्नुले सेबोनको नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा ठूलो संरचनात्मक त्रुटि रहेको पुष्टि हुने सांसद अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी, हिजोआज विभिन्न कम्पनीहरूले ‘प्रि–आईपीओ’ का नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट नियमविपरीत प्रिमियमसहितको ठूलो रकम संकलन गरिरहेको भन्दै उनले यसरी उठेको रकम कुन कोषमा कसरी सुरक्षित राखिन्छ भनी प्रश्न गरेकी छन् ।
आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि वित्तीय विवरणमा उच्च नाफा देखाउने तर सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेको केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले प्रवर्द्धकहरू (प्रमोटर) लक–इन अवधि सकिनेबित्तिकै सहजै बाहिरिने (एक्जिट हुने) खेललाई रोक्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको दाबी गरिन् ।
