काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, हरित विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धनको प्रमुख आधार भएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल .इप्पान) का पदाधिकारीसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पारे।
उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सहजीकरण र समाधानका लागि सरकार अघि बढ्ने आश्वासन दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार मात्रै नभई औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, हरित अर्थतन्त्र निर्माण र विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत निर्णायक भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे।
छलफलमा जलविद्युत् विकास, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा विस्तृत संवाद भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
इप्पानका तर्फबाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)को सहजीकरण, रोकिएका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने, प्रसारण लाइन तथा ग्रिड पहुँच विस्तार, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान, अनुमतिपत्र नवीकरण सहज बनाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा लगानी सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँग ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउने, नीतिगत अवरोध हटाउने र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा तथा स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी सहभागी थिए। इप्पानका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, उपाध्यक्षहरू हिमप्रसाद पाठक, सुशन कर्माचार्य र उत्तरकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख सल्लाहकार गणेश कार्की, महासचिव टीएन आचार्यलगायत ऊर्जा उद्यमीको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छन्। यसअघि उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग उद्योग, व्यवसाय, लगानी वातावरण र आर्थिक सुधारका विषयमा छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग भेट गरी निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सरकारी भुक्तानी ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, म्याद थप, मूल्य समायोजन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए।
निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। साथै सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी ढिलाइ, बैंकिङ लगानी, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता तथा नीतिगत सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै सुधारका लागि लिखित सुझावसमेत सरकारलाई बुझाएका थिए।
महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नेतृत्वमा विशेष अध्ययन अघि बढाउने तथा मूल्य समायोजनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहको निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवादलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानीको वातावरण सुधार तथा विभिन्न क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधानतर्फ सरकारको सक्रिय पहलका रूपमा हेरिएको छ।
