काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ)बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मङ्गलबार भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि)को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए।
‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो’ उनले भने। नयाँ सरकार गठन भए पछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको विचार उहाँले व्यक्त गरे।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए।
मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सोअनुरूप कार्य गरिरहेको छ।
