काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन सञ्चालनमा कुल ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि सुरुवातमा ७ अर्ब ८१ करोडभन्दा बढी बजेट माग गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृति प्राप्त भयो। यसमध्ये हालसम्म करिब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम जोड्दा कुल खर्च ५ अर्ब ३७ करोड पुग्ने आयोगले जनाएको छ।
यसपटकको निर्वाचनलाई आयोगले तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी रहेको दाबी गरेको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्रति मतदाता औसत खर्च २८४ रुपैयाँ परेको छ। खर्च घटाउनका लागि आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको थियो। साथै, आवश्यक सामग्रीहरू सरकारी स्वामित्वका संस्थासँग सिधै खरिद गर्दा पनि खर्चमा कमी आएको जनाइएको छ।
वातावरणमैत्री र खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यसपटक केही सामग्री, जस्तै रबर म्याट, खरिद नगर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। निर्वाचनका लागि आवश्यक ५० प्रकारका सामग्रीमध्ये ३७ प्रकार जिल्ला तहबाटै किनिएको थियो भने १३ प्रकारका मुख्य सामग्री मात्रै केन्द्रबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सिटमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएका छन्। निर्वाचितमध्ये १७९ जना पुरुष र ९६ जना महिला रहेका छन्, जसमा महिलाको सहभागिता झण्डै ३५ प्रतिशत पुगेको छ। मतदाता संख्या १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी रहेकोमा प्रत्यक्षतर्फ ९४।५५ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ९६।०५ प्रतिशत मत सदर भएको छ। कुल मतमध्ये करिब ४।७ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगले जनाएको छ।
