काठमाडाैं। रास्वपारवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा उनी बाहेक अन्य प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरि हटाउन स्वीकृति दिने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय फाइल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार त्रुटी सच्याई अन्य प्रतिवादीहरू समेतको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको फिर्ता गरेको भनिएको माघ २ गतेको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश भएको हो।
गत ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर, त्यसको दुई दिनपछि २ माघमा भने लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा आरोपपत्र संशोधन गर्ने अर्को निर्णय गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चमा ३० पुसको निर्णय मात्रै पेश भएको पाइएको छ। त्यसपछि इजलासले २ माघको संशोधित निर्णय झिकाएर पेश गर्न आदेश दिएको हो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्, जसविरुद्ध अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले उक्त कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गतेको लागि तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलास समक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देश गरेको छ ।
